अगर आप भी अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कुआं और निजी जमीन पर तालाब व फार्म पौंड बनवाने की योजना बना रहे हैं तो सरकार सहयोग करेगी। सिंचाई निश्चय योजना के तहत 158 तालाब और 91 कुओं का निर्माण कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तालाब और कुआं बनवाने वाले लोगों को अनुदान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ चार श्रेणियों सामुदायिक सिंचाई कुआं, निजी सिंचाई कुआं, जल संग्रहण तालाब और फार्म पौंड में लिया जा सकता है।
इन जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कितनी जगह होनी चाहिए
योजना के तहत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई का सिंचाई कुआं तथा सामुदायिक या सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई का सिंचाई कुआं बनाया जाएगा।
वहीं, निजी भूमि पर जल संग्रहण तालाब 150 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा तथा आठ फीट गहरा होना चाहिए तथा खेत तालाब के लिए जगह 100 फीट लंबी और 66 फीट चौड़ी तथा 10 फीट गहरी होनी चाहिए।
कितनी सब्सिडी दी जाएगी
निजी भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण पर 80 प्रतिशत तथा सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, निजी भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
निजी भूमि पर जल संग्रहण तालाब तथा खेत तालाब निर्माण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। कार्य की माप के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए डीबीटी की 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग किया जाएगा।
विशेष जानकारी के लिए आप संबंधित जिले के उप निदेशक (कृषि) भूमि संरक्षण और सहायक निदेशक (फसल) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।
प्रति इकाई लागत क्या है?
सामुदायिक सिंचाई कुआं के लिए प्रति इकाई लागत 5,63,300 रुपये, निजी सिंचाई कुआं के लिए प्रति इकाई लागत 3,82,200 रुपये, जल संचयन तालाब के लिए प्रति इकाई लागत 2,73,70 रुपये और खेत तालाब के लिए लागत 1,060,80 रुपये है।
Also Read…..
RBI New Update : बिहार वालों के लिए बुरी खबर! RBI Bank ने दिया ये बड़ा आदेश ! अब नही मिलेगा लोन